Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ' ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 1.40 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 500,000 ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹100,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।