ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। SAT ਨੇ Jio Financial Services Limited 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀਓ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਫਰਾਂਸ SA ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਪਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜੀਓ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਰਾ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (RIL) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Reliance Strategic Investments Limited (RSIL) ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ

ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Jio Financial Services Limited (JSFL) ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸੀ।