GST: ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਰਿ਼ਟੇਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰਥਨ,

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

Commerce and Industry ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।