ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ (Government on disinvestment front) ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi government) ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha elections) ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੀਕੀ ਸੀ।
ਟੀਚੇ 'ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਨਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10,051.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੂਟ ਯਾਨੀ IPO/FPO ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, CONCOR ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ BEML, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, HLL ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ, NMDC ਸਟੀਲ ਅਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।