ਚੇਨਈ: ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕਿਰੂਬਕਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀਵੀ ਥਮਿਲਸੇਲਵੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਓਵਰ ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।” ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਇੰਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਗਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਾਪ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਚਾਨਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ'
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI