Toll Plaza Rules: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਫੀਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ FASTag ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ FASTag ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹200 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹125 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI