7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੇਸੀਐਮ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੇ
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।