7th Pay Commission Dearness Allowance Hike Date Latest News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ!


ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਨਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ!


ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 6.71 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।


ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ DA!


ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ 47 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।