8th Pay Commission : 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Age-Based Pension Structure) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ NC-JCM ਦੀ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ (Last Pay Drawn - LPD)** ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ:
65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ – ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 70%
70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ – ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 75%
75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ – ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 80%
80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ – ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 85%
85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ – ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 90%
90 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 'ਤੇ – ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 100% (ਅਰਥਾਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ)
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢ਼ਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।