8th Pay Commission: ਸਾਲ 2025 ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (TOR) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2026 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਘੱਟ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।