Paytm ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ NBFC (Non Banking Financial Company) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank) ਨੇ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਾਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ (Bajaj Housing Finance) 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ - ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਦਲ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Paytm ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।