UP Government: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (Film City in Uttar Pradesh) ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ (Akshay Kumar) ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ (T-Series), ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੋਨੀ ਕਪੂਰ (Boney Kapoor) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇ.ਸੀ.ਬੋਕਾਡੀਆ  (KC Bokadia) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੋਇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ


ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (International Film City Greenfield Project) ਲਈ ਸੁਪਰ ਕੈਸੇਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Super Cassettes Industries Pvt Ltd (T-Series), ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਬਿਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Maddock Films, Cape of Good Films LLP and others), ਬੇਵਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਲਐਲਪੀ (Boney Kapoor and others) ਅਤੇ 4 ਲਾਇਨਜ਼ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਸੀ ਬੋਕਾਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਸਾਗਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਰੁਣ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।


ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ


ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਬਿਲਡ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬੋਨੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਬੇਵਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।