Ashneer Grover: ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BharatPe ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ' ਮੰਨਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣਦੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, BharatPe ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।