Pension Scheme: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
EPS-95 ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
EPS-95 ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995 ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ EPFO (ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ₹ 1,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹ 7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ EPS-95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ EPS-95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।