ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਜਿਹੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ EMI ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਫਾਈਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ:
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਕੰੜਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲਾਂ ਵਲੋਂਲਏ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904