Ration Card: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।