ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਜਟ 1973-74 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸੀ।
ਕਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
1973-74 ਦਾ ਬਜਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1973 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਬਜਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਜਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ।