Budget Expectations 2025: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਮਿਡਲ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਦਿ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਬਜਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PM Kisan Yojana) ਦੀ ਰਕਮ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧੀਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.52 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਟਰੈਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Charging Infrastructure) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ API ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।