Union Budget 2025: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਬੀਆਰਈ ਇੰਡੀਆ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।