Income Tax Budget 2025: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 63 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।