8th Pay Commission Gratuity: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 49 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਗਭਗ 4.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ 2.57 ਤੋਂ 2.86 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 12.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (TA) ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46,620 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 51,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।