8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ Terms of Reference (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Continues below advertisement

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIDEF) ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, AIDEF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ "ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ" ਹੈ।

Continues below advertisement

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਦਿ।