ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਦਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ਼ 'ਚ ਛੋਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਝੋਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਭਾਣਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਖਤ ਤੇਵਰ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ