ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ (vehicle market) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ (law enforcement) ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MORTH) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐਮ-ਪਰਿਵਾਹਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ/ਰਾਈਡਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ (ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ) ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜ
ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐਮ-ਪਰਿਵਾਹਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮ-ਪਰਿਵਾਹਨ ਜਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਭੇਜੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲਾਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।