MGNREGA: ਮਨਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (Mahatma Gandhi National Rural Employment) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 66,629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 66,629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ-
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।