Government on food aggregators: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ Swiggy-Zomato ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵਿੱਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਿਰੁੱਧ 3631 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਿਰੁੱਧ 2828 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।