ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਪ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video: ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ! ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਲਾਸ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ HSN 8741 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।