GST on Online Gaming: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਯਾਨੀ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉੱਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2017 ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਣਨਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ GST ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ 45 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੱਟੇ (Bet) 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਚਿੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Go First Crisis: Go First ਨੇ ਮੁੜ ਵਧਾਇਆ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ