ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ 2019 ਰਿਪੋਰਟ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।