GST Council Meeting: ਅੱਜ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 46ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ GST ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਧੇ GST ਨੂੰ ਟਾਲਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਰਚਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 12-18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ- ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Coronavirus Case: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/