financial services in overseas procurement: HDFC, ICICI ਤੇ Axis Bank ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ- HDFC ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੈਂਕ (Bank) ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (letters of credit) ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (Government Bank) ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ (Private Bank) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ 666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।