ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 39ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।