Bank privatization: ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ PSU ਬੈਂਕਾਂ (PSB) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ 20% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਗੇ?
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (bank privatization 2022) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੋ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।