ਹੁਣ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਤੇ ਜਮੈਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ?

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਮੈਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਐਮਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫ, ਈਪੀਐਸ, ਈਐਸਆਈ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904