Cryptocurrency Bill: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament Session) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਛਿੜੀ ਟਵੀਟ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ
https://play.google.com/store/