ਦਰਅਸਲ ਆਈਏਐਨਐਸ-ਸੀ ਵੋਟਰ ਬਜਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ੂਟ ਵਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀ-ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਮਗਰੋਂ (ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ) ਲਗਪਗ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬਜਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ (ਉੱਤਰਦਾਤਾ) ਮਾਯੂਸ ਹਨ।
ਇਹ ਲੱਭਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 4292 ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 56.6 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25.8 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 43.7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। 46.4 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।