ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੁਣੇ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 (RBI Act] 1934) ਦੀ ਧਾਰਾ 58G ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ -1 ਦੀ ਧਾਰਾ (B) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਧਾਰਾ -55 ਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ-5 ਦੀ ਧਾਰਾ-ਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਜਾਜ ਵਿੱਤ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Budget Session of Parliament 2021: ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ- ਸੂਤਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904