Reserve Bank Of India: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਪਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ' ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੀਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
RBI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਵਾਰਸ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਵਾਰਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 10.24 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ Unclaimed Amount
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਫਐਸਡੀਸੀ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਐਸਡੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।