ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਫ਼ਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਫ਼ਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਿਟੇਡ’ (ਐਫ਼ਆਰਐਲ) ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੈਫ਼ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਮੇਜ਼ੌਨ’ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ‘ਫ਼ਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ’ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮੇਜ਼ੌਨ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਫ਼ਿਊਚਰ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ (SIAC) ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਫ਼ਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਫ਼ਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਫ਼ਿਊਚਰ ਕੂਪਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਰਾਹੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ‘ਫ਼ਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਊਚਰ ਕੂਪਨਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।