ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ।
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DFS) ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀਐਫਐਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 63,365 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67,605 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 30,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ 5,315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ 3,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ (ਲੋਨ ਤੋਂ ਮੁੱਲ - LTV) ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।