Punjab-Haryana High Court : ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਵਾਣਾ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਕਲੋਨੀ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਜੇ ਫੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।


ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।


 


ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: