Electoral Bond Case: ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ, 2024) ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SBI ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ (ਬੈਂਕ) ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

 

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
 
PUBLISHED AT : 11