ਟੀਡੀਐਸਏਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਦੀ 908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਦੇ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਤੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਸੀ 'ਤੇ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 3.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 87 ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ 85 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।