SC Verdict on Electoral Bonds: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ (Supreme Court) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (BJP government) ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਸਬੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SBI ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਾਂਡ
ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ-
ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ?
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ SBI ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ (electoral bond scheme) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੰਡ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਸਿਰਫ 7.5% ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, 2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।