Jet Airways Liquidation: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : WPL 2025: ਚੈਂਪੀਅਨ RCB ਦੀ ਰਿਟੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਸਮੇਤ 14 ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਟੇਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ NCLAT ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਾਨ ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ NCLT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ
NCLAT ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ JKC ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਅਤੇ JC Flowers Asset Reconstruction Pvt Ltd ਨੇ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ NCLAT ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।