ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 56 (J) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Eye Sight Food: ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਸੂਪਰਫੂਡ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਨਿਯਮ 48 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ