Union Budget 2025 Expectations: 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ GST ਦਰ 'ਚ ਕਮੀਂ 
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀ ਦਰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।



EV ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ


ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।


ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ


ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ


ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।