ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਤੇ 9 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ (WMT।N) ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਡਾਟ ਕਾਮ ਇੰਕ. (AMZN.O) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉੱਧਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 3.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 37.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਫਟ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰੀਟੇਲ) ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab-Haryana Weather: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin