8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
Unified Pension Scheme ਕੀ ਹੈ?
ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
8 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 22,500 ਤੋਂ 25,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਤੋਂ 2.86 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 186 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ 8 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।