Govt Employees Retirement Age: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੋਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

Continues below advertisement

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।